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राष्ट्रीय समसामयिकी

राज्यसभा चुनाव 2018:-

  • 23 मार्च, 2018 को 17 राज्यों में 59 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई।
  • 10 राज्यों की 33 सीटों पर पहले ही निर्विरोध सदस्य चुने गये।
  • जबकि 7 राज्यों की 26 सीटों पर 22 मार्च को वोटिंग हुई जिसके परिणाम 23 मार्च को जारी किये गये।
  • जिसमें भाजपा 12, काँग्रेस ने 5, समाजवादी पार्टी ने 1, टीएमसी ने 4, एलडीएफ (केरल में)।
  • टीआरएस (तेलंगाना में) में 3 सीटें जीती।
  • सदस्यों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी पार्टियाँ । भाजपा 2. काँग्रेस 3. समाजवादी पार्टी 4. अन्नाद्रुमक । 5. तृणमूल काँग्रेस
  • राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या भाजपा + एनडीए= 93, काँग्रेस – अन्य= 152

 

दीव केन्द्रशासित प्रदेश जो हाल ही में पूर्णरूप से सौर ऊर्जा संचालित प्रदेश बना है

  • पटर्यन स्थल दीव को देश के पहले सौर ऊर्जा से चालित केन्द्रशासित राज्य का गौरव हासिल हुआ है।
  • दीव यह उपलब्धि हासिल करने वाला इकलौता केन्द्र शासित प्रदेश है, जहाँ 100 फीसदी सौर ऊर्जा से ही बिजली जल रही है।
  • राज्य के 50 एकड़ क्षेत्रफल में सोलर प्लांट लगाए गए हैं।

 

विश्व की सबसे लम्बी बलुआ गुफा­:-

  • देश के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय में दुनिया की सबसे लम्बी बलुआ पत्थर की गुफा का पता चला है जिसे क्रेमपुरी नाम दिया गया है।
  • हालांकि इस गुफा की खोज 2016 में ही हो गई थी लेकिन इसकी लम्बाई के बारे में मेघालय एडवेंचर एसोसिएशन द्वारा इस वर्ष 5 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक किए गए मापन से पता लगा।
  • यह गुफा बलुआ पत्थर से बनी दुनिया के सबसे बड़ी गुफा के रूप में प्रसिद्ध 18200 मीटर लंबी वेनेजुएला के क्यूवा डेल समन से लगभग 6000 मीटर अधिक लम्बी है।
  • क्रेमपुरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी गुफा है।
  • सबसे बड़ी गुफा मेघालय की ही जयंतिया पहाड़ियों में स्थित है जिसकी लम्बाई लगभग 31 किमी है और यह लाइमस्टोन से बनी है।

 

मानवाधिकार आयोग को वैश्विक दर्जा बरकरार :-

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ने भारत के मानवाधिकार आयोग के ‘ए’ कैटेगरी दर्जे को बरकरार रखा है।
  • इसका प्रमाण-पत्र जिनेवा में 21 से 23 फरवरी के बीच आयोजित वैश्विक गठबंधन की वार्षिक बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू ने प्राप्त किया।
  • इस कैटेगरी को प्राप्त करने वाले मानवाधिकार आयोग के गठबंधन के फैसलों में हिस्सेदारी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से अनुदान भी मिलता है।
  • आयोग को 1999 में पहली बार ‘ए’ कैटेगरी प्रदान की गई थी।

 

कर्नाटक राज्य ने अपने अलग झंडे का डिजाइन मंजूर कर केन्द्र की स्वीकृति हेतु भेजा है

  • विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के अलग झण्डे का डिजाइन मंजूर कर लिया।
  • इसे मंजूरी के लिए केन्द्र को भेजा है।
  • मंजूरी मिली तो जम्मू-कश्मीर के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य होगा, जिसका अपना झंडा होगा। बेलगाम : कर्नाटक के बेलगाम में 12 मार्च, 2018 को 110 मीटर ऊँचा तिरंगा फहराया गया है।
  • अब यह देश का सबसे ऊंचा झंडा है।
  • इससे पहले पंजाब के अटारी में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा तिरंगा सबसे ऊँचा था।
  • बेलगाम का तिरंगा इस तिरंगे से एक फीट ऊँचा है।
  • बेलगाम को टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा स्थल बनाया गया है।

 

हाल ही में तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) राजनैतिक पार्टी ने केन्द्र में एनडीए के गठबंधन से पृथक होने का निर्णय लिया

  • टीडीपी प्रमुख आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने केन्द्र सरकार द्वारा आन्ध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने के कारण केन्द्र सरकार से पृथक होने का निर्णय लिया। केन्द्र सरकार में शामिल टीडीपी के दो मंत्रियों ने सरकार से अपना इस्तीफा ले लिया।

विशेष राज्य का दर्जा क्या है:-

  • विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि में 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है।
  • जबकि दूसरी श्रेणी के राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा 30% राशि अनुदान के रूप में और 70% राशि कर्ज के रूप में दी जाती है।
  • इसके अलावा विशेष राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट, इनकम टैक्स आदि में भी रियायत मिलती है।
  • केन्द्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है।
  • विशेष राज्यों द्वारा खर्च नहीं हुआ पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है।
  • संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है।
  • 1969 में पहली बार पाँचवें वित्त आयोग के सुझाव पर 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला।
  • इनमें वे राज्य थे जो अन्य राज्यों की तुलना में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों के लिहाज से पिछड़े थे।
  • नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर इन राज्यों की पहचान की।
  • 1969 में पाँचवें वित्त आयोग ने गाडगिल फार्मूले के तहत पहली बार 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया।
  • इसमें असम, नगालैण्ड और जम्मू-कश्मीर शामिल थे।
  • देश में 11 राज्यों को विशेष दर्जा मिला है। अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखण्ड को बाद में मिला।
  • केन्द्र के मुताबिक आन्ध्र प्रदेश के अलावा बिहार, ओडिशा, राजस्थान व गोवा की सरकारें केन्द्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की माँग कर रही हैं।
  • आन्ध्र प्रदेश का कहना है कि तेलंगाना बनने से प्रदेश का राजस्व घाटा 16 हजार करोड़ रु. हो गया है।
  • वहीं केन्द्र के मुताबिक असल घाटा 4 हजार करोड़ का है।

 

 

काँग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का 84वाँ महाधिवेशन

  • 17-18 मार्च, 2018 में काँग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का 84वाँ महाधिवेशन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ यह अधिवेशन राहुल गाँधी की अध्यक्षता में होने वाला पहला महाधिवेशन है।
  • इससे पूर्व काँग्रेस पार्टी का 83वाँ महाधिवेशन 18 दिसम्बर, 2010 को हुआ था।
  • काँग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसम्बर, 1885 को व्योमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था।

 

फोब्र्स इण्डिया की यंग अचीवर्स सूची :-

  • फोर्स इंडिया ने भारत के 30 साल से कम उम्र के 30 यंग अचीवर्स की लिस्ट जारी की है।
  • इन्हें 15 श्रेणियों में के 300 नाम चुने गये है।

 

भारत बना इच्छा मृत्यु का अधिकार देने वाला 22वाँ देश

  • 9 मार्च, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोमा में जा चुके या मौत के कगार पर पहुँच चुके लोगों के लिए वसीयत (लिविंग विल) के आधार पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी जा सकती है।
  • ‘संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को अगर गरिमा के साथ जीने का हक है तो ससम्मान मरने का भी हक है।
  • किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दर्ज से निजात देने के लिए डॉक्टर की मदद से उसकी जिंदगी का अंत करना इच्छामृत्यु है।
  • दुनिया के 21 देशों में अलग-अलग तरीके से इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है।
  • भारत इस प्रकार का 22वाँ देश है।
  • क्या है इच्छा मृत्यु : इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया।
  • दुनियाभर में लंबे समय से मर्सी किलिंग (दया मृत्यु) व यूथनेशिया पर बहस चल रही है तथा  इजाजत मांगी जा रही है।
  • मेडिकल में इच्छा-मृत्यु कई तरीके से होती है।
  • भारत में इच्छा मृत्यु के लेकर अरुणा शानबाग में चर्चा रही थी। जो 42 साल तक कोमा में रहीं थी।

 

 

गैर सरकारी कर्मियों को अब 20 लाख तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी :-

  • प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।
  • लोकसभा ने 15 मार्च, 2018 को दो अहम बिल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल और स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है।
  • इस बिल के पास हो जाने के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रु. तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिल सकेगी।
  • पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में प्रावधान था कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी को 10 लाख रु. से ज्यादा ग्रेच्युटी नहीं दी जा सकती है।
  • संशोधन के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रु. तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिल सकेगी।
  • ट्रेड यूनियंस लम्बे समय से प्राइवेट सेक्टर में काम रने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की मांग कर रही थीं।

 

 

6 फरवरी, 2018 को केन्द्र सरकार ने ‘सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान’ के ब्राण्ड एम्बेसडर के लिए अक्षय कुमार बॉलीवुड अभिनेता को चुना है

  • अक्षय कुमार लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे।
  • नितिन गडकरी : वर्तमान में केन्द्रीय परिवहन मंत्री है।

 

 

मुकेश खन्ना :- 3 फरवरी, 2018 को भारतीय बाल फिल्म सोसायटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है

  • 3 फरवरी, 2018 को प्रसिद्ध अभिनेता मुकेश खन्ना ने चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, ऑफ इण्डिया (CFSI) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
  • उनका 3 वर्ष का कार्यकाल अप्रैल, 2018 में पूरा होना था।

 

16 फरवरी, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर अपना अंतिम फैसला सुनाया है, यह विवाद कर्नाटक- तमिलनाडु राज्यों के मध्य था

  • कावेरी जल विवाद, कोर्ट ने कहा कि नदी के पानी पर किसी भी राज्य का मालिकाना हक नहीं है।
  • कर्नाटक को आदेश दिया। कि वह बिलिगुंडलू बाँध से तमिलनाडु के लिए 25 टीएमसी
  • ते वर्गकिमी) तमिलनाडू ( थाउजेड मिलियन क्यूबिक) फीट पानी छोड़े।
  • हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में 75 टीएमसी फीट की।
  • 32,000 कटौती की है।
  • अब उसे पहले से 5% कम मिलेगा।
  • वही कर्नाटक के कोटे में 75 टीएमसी का इजाफा किया है।
  • यानी उसे अब पहले से 5% ज्यादा पानी मिलेगा।
  • यह फैसला 15 साल तक लागू रहेगा।
  • मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच यह विवाद 1880 में कारी नदी शुरू हुआ था।
  • उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी। 1924 में इन ब्रह्म कावेरी दोनों के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन बाद में इस विवाद में पर्यत से तमिलनाडु संलकी निकलती है।
  • खाई में केरल और पुडुचेरी भी शामिल हो गए।
  • 1976 में चारों राज्यों के गिरती है। बीच समझौता हुआ, पर इसका पालन नहीं किया गया।
  • 800 किमी लम्बी कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह कर्नाटक के कुर्ग में आता है। कावेरी तमिलनाडु व केरल में बहती है।
  • बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये पुडुचेरी से भी गुजरती है।
  • कावेरी नदी के बेसिन में कर्नाटक का 32 हजार वर्ग किमी व तमिलनाडु का 44 हजार वर्ग किमी का क्षेत्र आता है।

 

 

भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा 12 फरवरी, 2018 को जारी किया गया।

  • भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश (77,414 वर्ग किमी. है
  • भारत वन स्थिति रिपोर्ट इस श्रृंखला की 15वीं रिपोर्ट है।
  • यह रिपोर्ट 1987 से प्रति दो वर्ष में प्रकाशित की जाती है।
  • इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में विश्व के 10 शीर्ष राष्ट्रों में शामिल है।
  • प्रतिशत के संदर्भ में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य : लक्षद्वीप (33%), मिजोरम (86.27%) तथा ।
  • अंडमान-निकोबार द्वीप समूह (73%)
  • सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य(वर्ग किमी. में): मध्य प्रदेश (77,414), अरुणाचल प्रदेश (66,964) व छत्तीसगढ़ (55,547)
  • वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष राज्य : आन्ध्र प्रदेश (2,141 वर्ग किमी.), कर्नाटक (1,101 वर्ग किमी.), केरल (1,043 वर्ग किमी.)
  • वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाले शीर्ष राज्य : मिजोरम (531 वर्ग किमी.), नगालैण्ड (450 वर्ग किमी.), अरुणाचल प्रदेश (190 वर्ग किमी.)
  • आईएसएफआर-2017 में राष्ट्रीय स्थिति
  • वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,02,088 वर्ग किमी.)
  • देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल वन वृक्ष आच्छादन का % : 39%
  • भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा 7,08,273 वर्ग किमी. (21.54%)
  • वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 6,778 वर्ग किमी.
  • वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 1,243 वर्ग किमी.
  • वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में 8,021 वर्ग किमी.
  • कुल वृद्धि = 1%

 

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